नेपाल सरकारद्धारा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजीको विषय, विधेयक परिमार्जनसहित संविधान संशोधन, आदिवासी जनजातिहरूको संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्रहरूको निर्धारण एवं गाँउपालिका तथा नगरपालिका सिमा निर्धारण गरिँदा आदिवासी जनजातिहरूको सघनतालाई टुक्राइएको तथा नामाङ्कनमा आदिवासी जनजातिहरूको पहिचानलाई समेत मेटाइएको, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताहरू क्रियान्वन र आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र यसका घटक तथा सम्बन्धन संस्थाहरूले २०७३ फागुन १९ देखि २०७४ वैशाख ९ गते सम्मको पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको पुनः स्मरण गराउँदछौं ।