बहुआयामिकता, सामाजिक–सांस्कृतिक बहुलता, भाषिक र भौगोलिक विविधता नेपालको विशेषता हो । नेपालमा मुख्यतः ‘इन्डो आर्यन वा ककेसई’, ‘मङ्गोलई’, ‘द्रविड’ नश्ल/वंशजका मानव समुदायहरूको बसोबास रहेको छ भने ‘भारोपेली’, ‘भोट–बर्मेली’, ‘द्रविड’, ‘मुन्डा/आग्नेय’ र ‘कुसुन्डा’ भाषा परिवारका वक्ताहरू रहेका छन् ।  बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक विविधताले भरिएको नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय विभेद कायम छ । सबै संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति, लिङ्ग र क्षेत्रका नागरिकहरू राज्यको हरेक अङ्ग र अवसरहरूमा समान सहभागी हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । बहुलता र विविधतालाई स्वीकार गरिए पनि राज्य एकल भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, समुदायको आधारमा चलिरेहेको छ । राज्यको परम्परागत सोच, संरचना र प्रणालीमा तात्विक परिवर्तन हुन सकेको छैन । विगतदेखि वर्तमानसम्म विभेदका स्वरुपहरू प्रायः उस्तै र केही मात्रामा भिन्न रुपमा रहेका छन् । जसले गर्दा यहाँका आदिवासी जनजाति, मेधसी, महिला र विकट क्षेत्रका समुदायसँगै छन्त्याल जाति बहिष्करण र विभेदका शिकार बनेका छन् । यी विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न, छन्त्याल जातिको हक अधिकार स्थापित गर्न, छन्त्यालहरूबीच एकता कायम गर्न, भाषा, संस्कृति, धर्म र जातिको पहिचान जोगाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

मौलिक इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्म, प्रथापरम्परा, रीतिरिवाज, जीवनपद्धति र मूल्य मान्यतासहित आफ्नो ऐतिहासिक थातथलो भएको अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजाति हो, छन्त्याल । नेपाल सरकार, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार छन्त्याल नेपालका सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये अल्पसङ्ख्यक तथा सरकारी मानवीय विकास सूचाङ्क–२०५८ को आधारमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा वर्गीकृत ‘सुविधा वञ्चित समूह’मा पर्दछ । छन्त्यालहरूले इतिहासको लामो कालखण्डदेखि धौलागिरि हिमालको पूर्व–दक्षिण–पश्चिम भू–भागमा आवाद गरेर तामा खानी खन्ने र कृषि तथा पशुपालन पेसा अङ्गालेर राष्ट्र–राज्य निर्माणमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । छन्त्यालहरूको आदिम थातथलो पश्चिम नेपालको धौलागिरि हिमालको पूर्व–दक्षिण–पश्चिम र काली गणडकी नदी क्षेत्र तथा उपत्यकाको भूभाग भएको देखिन्छ ।

छन्त्याल जाति र तामा खानीबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ । प्राचीन समयदेखि विसं १९८१ सम्म खानी पेसा सञ्चालन गरेका छन्त्यालहरूको बस्तीहरूमा अहिले पनि तामा खानी खनेका÷चलाएका सुरुङ (खानीको दुलो)का अवशेषहरू पहिचान झल्काउने गरी अद्यापि जीवित छन् । छन्त्याल जातिको आफ्नो छुट्टै मौलिक संस्कृति, भाषा, धर्म, परम्परा, चालचलन, रीतिरिवाज, जीवनपद्धति रहेका छन् । जसले जातिको इतिहास, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयवस्तुमाथि गहिराइमा पुग्न आधार तयार पार्दछ ।
छन्त्याल जातिमा १२ वटा थरहरू रहेका छन् । जसमा घरब्जा, तथप्जा, भलञ्जा, पोत्लाङ्गे, पुराने, डाँडामारे, घ्याप्चन, सिङ्गे, घर्ती, झिङ्राजा, खड्का र बुढाथोकी पर्दछन् । छन्त्याल भाषा भोट–बर्मेली परिवारमा पर्दछ । बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाका क्षेत्र÷इलाकाहरू मूल थातथलो भएता पनि सन् २०११ को जनगणनाअनुसार छन्त्यालहरू ४३ जिल्लाहरूमा रहेको देखिन्छ । छन्त्यालको जनसङ्ख्या ६,५६५ महिला र ५,२४५ पुरुष गरी कुल ११,८१० रहेका छन् । जसमध्ये बागलुङमा ३,९७८ (३५.४१) र म्याग्दीमा ३,८८९ (३४.६१) गरी कुल ७,८६७ (७०.०२)को सङ्ख्यामा दुईवटा जिल्लामा मात्र बसोबास गर्दछन् । छन्त्याल भाषा बोल्ने वक्ताको सङ्ख्या महिला २,४५८ र पुरुष १,८२५ गरी ४,२८३ (३६.२७) रहेका छन् । सन् २०११ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ रहको छ भने यस जातिको साक्षरता प्रतिशत ७२.७ रहेको छ ।

देशदेखि विदेशसम्मका सम्पूर्ण छन्त्यालहरूको एक मात्र प्रतिनिधिमूलक साझा संस्थाको रुपमा नेपाल छन्त्याल संघ स्थापित भएको कुरा इतिहास साक्षी छ । यस संघको संस्थागत विकासक्रमको गौरवमय इतिहास सम्वत् २०३० को  दशकमा थालनी भएको हो । ‘छन्त्याल जाति हित समिति’ (सम्वत् २०३६) हुँदै जातीय पहिचान, उत्थान, विकास र हितका निम्ति सम्वत् २०४३ मा काठमाडौं उपत्यकामा अस्थायी र स्थायी बसोबास गर्ने छन्त्यालहरूको सक्रियतामा ‘छन्त्याल परिवार संघ’को स्थापना भएको थियो । सम्वत् २०५२ को पहिलो महाधिवेशनपश्चात् ‘छन्त्याल परिवार संघ’लाई परिवर्तत गरी ‘नेपाल छन्त्याल संघ’ नामाकरण गरियो । संघ आफ्नो स्थापनाकालदेखि छन्त्यालसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको अलवा आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मुद्धाहरूलाई आत्मसात गरी निरन्तर क्रिशाशील छ ।

‘छन्त्याल परिवार संघ’को नाममा सम्वत् २०४९ (द.नं. ३६१/०४८/०४९)देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा संघसंस्था दर्ता ऐनमुताबिक आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको थियो । पहिलो महाधिवेशनपश्चात् सम्वत् २०५२ मा जि.प्र.का. काठमाडौंबाट नै नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाल छन्त्याल संघ’को रुपमा यसले कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । नेपाल सरकार समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनुसार सम्वत् २०५२/०१/०३ देखि समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध समेत भएको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना सम्वत् २०४७ को शुरुवाती चरणदेखि नै सदस्य संगठनको रुपमा यसको उपस्थिती र सक्रियता रहेको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार सूचिकृत आदिवासी जनजातिहरूमध्ये ‘छन्त्याल’ पनि एक भएकोले प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषदको एक जना सदस्य सिफारिश गर्ने अधिकारसम्पन्न संस्थाको रुपमा समेत रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

छन्त्यालहरूको सघन बसोबास भएका बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, गुल्मी, दाङ र सुर्खेत जिल्लाहरूमा संघमातहत ८ वटा जिल्ला समितिहरू, ४ वटा क्षेत्रीय समितिहरू, ७० को हारहारीमा प्रारम्भिक समितिहरू र विधानतः गठित विभिन्न विभाग, समिति, उपसमितिहरू क्रियाशील छन् । केन्द्रीय स्तरका भातृ संगठनहरूः  छन्त्याल युवा संघ, छन्त्याल महिला संघ, छन्त्याल विद्यार्थी संघ, छन्त्याल अनुसन्धान केन्द्र गरी ४ वटा छन् । रोजगार र अवसरका लागि स्थायी र अस्थायी रुपले रहेका संसारभरका विभिन्न विदेशहरूमा समेत छन्त्याल संघसंस्था वा संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । बेलायत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, बेल्जियम, पोर्तुगल, दुबईलगायतका युरोप र खाडी देशहरूमा छन्त्याल संस्थाहरू गठन भई कार्य गरिरहेका छन् ।

नेपालको इतिहासमा प्राचिनदेखि आधुनिक नेपालको खानी सञ्चालनको समयावधिसम्म खानी सञ्चालन गरेर छन्त्याल समुदायले करोडौं रुपैयाँको भेजा (कर) तिरेर राष्ट्र–राज्य निर्माणमा योगदान पु¥याउँदै आए । आफू भोकै, नाङ्गै भएर पनि राज्यको ढुकुटी सामाथ्र्यवान बनाउन सधैं तल्लिन रहिरहे । खानी पेसासँगै कृषि, पशुपालन पेसा अङ्गालेका छन्त्यालहरू पछिल्लो समय विभिन्न पेसा व्यवसायसँगै वैदेशिक रोजगारतिर बढी आर्कषित छन् । सोबापतको ‘रेमिट्यान्स’मार्फत राजस्व संकलनमा छन्त्यालहरूको पनि ठूलो योगदान रहेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न गराउन चाहन्छु । छन्त्यालहरूले आफ्नो क्षमता र सामाथ्र्यअनुसार राज्यका निम्ति गर्नुपर्ने सबै योगदान गरेका छन् । कुनै कसुर बाँकि राखेका छैनन् । तर राज्यबाट केबल विभेद, अपहेलित, बहिष्कृत, तिरष्कृत, सिमान्तकृत, पहिचानबिहिनबाहेक अरु केही पाएनन् । त्यसैले अब प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । के छन्त्यालहरू कर मात्रै तिर्ने रैती थिए र हुन्? राज्य सञ्चालनको हकदार अहिलेसम्म किन हुन सकेनन्? त्यसको समिक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु अहिलेको अहम् प्रश्न हो । रैती र जनताबाट माथि उठेर नागरिक हुनका निम्ति हरेक हिसाबले छन्त्यालहरू थप जागरुक हुन जरुरी छ । राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रको उच्च ओहदामा पुग्नका निम्ति छन्त्याल संघसंस्थाहरूले प्रभावकारी नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बनाएर चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढ्नु अहिलेको समयको अर्को माग हो ।

नेपालको भौगोलिक एकीकरणपश्चात् शुरु भएको आधुनिक राज्य व्यवस्थाले आदिवासी जनजातिहरूको भूमि, स्रोत, पहिचान, अस्तित्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व, आदिवासीय जीविकोपार्जनको पद्धतिमाथि र राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रुपले शोषण, दमन र विभेद अहिले २१ औं शताव्दीसम्ममा पनि जारी छ । त्यसकारण, नेपालको कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, धार्मिकलगायत मुद्धाहरू उठाएर लामो समयदेखि संगठित आन्दोलन गरिरहेका छन् । सम्वत् २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त सामाजिक आन्दोलनको रुपमा स्थापित छ । जनजाति आन्दोलनमा छन्त्याल आदिवासी जनजातिहरूले संस्थागत र वैयक्तिक दुवै तवरले योगदान पु¥याइरहेको समेत ज्ञात गराउन चाहन्छौं । २००७, २०४६, २०६२÷६३ साललगायतका नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा छन्त्याललगायत आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका रहेको कुरा इतिहासबाट कदापि छिप्न सक्दैन । तर नेपाली राज्यले वर्ण, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र, लिङ्गकै आधारमा गोर्खा राज्यको बिस्तारसँगै शृङ्खलाबद्ध रुपले विभेद ग¥यो र गरिरहेको छ । एक जाति (खस आर्य) एक भाषा (नेपाली), एक धर्म (हिन्दू), एक संस्कृति (हिन्दू)लाई मात्र नेपाली राज्यले काखी च्यापेर अरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपले बहिष्करण र हिन्दूकरणको नीति, कार्यक्रम तय गरी लागू ग¥यो र अहिले पनि गरिहेको छ । संविधान, ऐन, कानून, नीति, नियमावली, निर्देशिका सबैसबैमा तथाकथित उच्च जातीय (खस आर्य)लाई नै कुनै न कुनै रुपले फाइदा पुग्ने गरी तय ग¥यो र गरिरहेको छ । जसको मारमा छन्त्यालहरू पनि परे र परिरहेका छन् । नेपालको संविधान–२०७२ त्यसैको पछिल्लो पराकाष्ठा हो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाएका मूलभूत मुद्धाहरूलाई छाडेर आंशिक रुपमा त्यो पनि जालझेल गरेर संविधानमा समेटिएको बहाना गर्दै सिङ्गो मुलुक र समग्र जनजातिहरूलाई भ्रम छर्न खोजिएको छ ।

छन्त्याल जातिले तामाखानी खाएको/खनेको ताम्रपत्र, सुरुङका अवशेषहरू, छन्त्यालहरूका गाउँ/ठाउँको नामपछाडि ‘खानी’ शब्द जोडिनु र खानी बन्द भएको मेचबन्दीजस्ता प्रमाणहरूले प्राचिन समयदेखि विसं १९८१ सम्म तामाखानी चलाएको पुनःस्मरण गराउँदै छन्त्याल जातिको ऐतिहासिक थातथलो वरिपरिका गाउँ/ठाउँहरूमा अझै खानीका प्वाल/सुरुङहरू रहेकाले एकातिर राज्यले भविष्यमा खानीबारे अध्ययन गर्दा तथा सञ्चालन गर्दा सहज हुने र अर्कोतिर ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हुने भएकाले यस ऐतिहासिक महत्व र निधिलाई उत्खनन् गरी जगेर्णा, संरक्षण र व्यवस्थित गर्न राज्य सरकारले अबिलम्ब नीति तथा कार्यक्रम बनाएर त्यसमुताबिक बजेट बिनियोजन गर्न छन्त्यालहरूसँग पूर्व स्वीकृति, जानकारी र मन्जुरी लिई आवश्यक प्रक्रिया थालिनुपर्ने नेपाल छन्त्याल संघ ठहर गर्दछ ।